नेपाळमधे नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमधे माओवादी नेते प्रचंड ह्यांच्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्याइतके मताधिक्य मिळाले. नवीन सरकारच्या स्थापनेबरोबर नेपाळमधील राजेशाही अधिकृतरित्या सम्पुष्टात आली. "राजे ज्ञानेन्द्र ह्यांच्यावर खटले भरण्याऐवजी त्यांच्यासाठी Graceful Exit निर्माण करण्यास आपण प्राधान्य देऊ" असे सांगून प्रचंड ह्यांनी राजकीय परिपक्वता दाखवली आहे. आणिबाणीनंतर जनता पार्टीने इंदिरा गान्धींवर खटले भरण्याचा आचारटपणा करून आपल्याच पायांवर कुर्हाड़ मारून घेतली होती. १९५० सालच्या भारत-नेपाळ समझोत्यावर फेरविचार व्हावा असे नेपाळच्या नवीन सरकारला वाटते. भारतीय सेनेत गुरख्यांची भरती करण्याचे कलम रद्द व्हावे अशी भूतानचीही इच्छा आहे. तेव्हां दुसर्या देशांमधे काडया सारणारे कलम रद्द करण्यासाठी भारताने पुढाकार घ्यायला हवा. मार्क्सवाद्यांच्या नादी लागून भा.ज.पा.ने विनाकारण आपल्या जाहीरनाम्यात प्रचंड ह्यांच्या विरोधात भुमिका घेतली आहे. भा.ज.पा.ने आपल्या हिंदुत्ववादी भूमिकेची तीव्रता कमी केली तरी मतदारांची काही हरकत नाही ही गोष्टच मार्क्सवाद्यांच्या पोटदुखीचे मुख्य कारण आहे. म्हणूनच हया ना त्या प्रकारे भा.ज.पा.च्या खांद्यावर Religious Extremism चे ओझे टाकायचेच हया हिशोबाने कोंग्रेस आणि मार्क्सवाद्यांनी व्यूहरचना सुरु केली आहे. विविध राज्यांमधील सत्तासमीकरणे एकच गोष्ट स्पष्ट करतात : मार्क्सवाद्यांच्या टेकूवर उभे रहाणारे कोंग्रेसचे सरकार हे भा.ज.पा. प्रणीत सरकारपेक्षा जास्त खर्चिक ठरते !!!